कुर्बान अली इस लेख के पहले भाग में मैंने अरब-इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर समाजवादी नेता राममनोहर मूर्ति का क्या दृष्टिकोण देखा था, यह प्रयास की बात थी। इस लेख में भारत के सोशलिस्टों की इजरायल के साथ दोस्ती और देशी-विदेशी मंचों पर उनके समर्थन का वोट डालने और उनके इजरायल के साथ हमजोली दास्तां की कोशिश […]
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राजेन्द्र शर्मा आखिरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जाति जनगणना कराने का एलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के ताजातरीन फैसले के अनुसार, आने वाली आम जनगणना के साथ जाति गणना भी करायी जाएगी। लेकिन, यह आम जनगणना कब करायी जाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। जनगणना सामान्य रूप से 2020-21 में होनी थी, लेकिन […]
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समावेशी विकास की नीति के लिए जाति जनगणना ज़रूरी नयी दिल्ली। जातिगत जनगणना के बाद नए सिरे से संसाधनों और राष्ट्रीय संपत्ति का बटवारा होगा। जो नये समावेशी और विकसित भारत की नींव रखेगा। इस क्रांतिकारी बदलाव का पूरा श्रेय नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी को जाता है। यह बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव […]
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने सुप्रीम के जज पंकज मित्तल द्वारा क़ानून के पाठ्यक्रमों में वेदों और मनुस्मृति को पढाये जाने की मांग की निंदा करते हुए इसे समतामूलक आधुनिक संविधान को पलटने और बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर के सपनों पर हमला बताया है। पंकज मित्तल ने ये मांग पिछले […]
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नयी दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज संजय कुमार सिंह के रेप पीड़िता को ही अपनी स्थिति के लिए ज़िम्मेदार बताने वाली टिप्पणी की निंदा करने का स्वागत करते हुए उनके खिलाफ़ कार्यवाई भी करने की मांग की है। शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में […]
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राजेन्द्र शर्मा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी सीपीएम, देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है। स्वाभाविक रूप से उसकी 24वीं राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह राष्ट्रीय कांग्रेस 2 से 6 अप्रैल तक, तमिलनाडु में मदुरै शहर में संपन्न हुई। कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कांग्रेस, पार्टी का सर्वोच्च निकाय […]
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साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 189 वीं कड़ी में बोले कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की उपेक्षा ने देश की न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को बहुजनों की नज़र में संदिग्ध बना दिया है। अगर न्यायपालिका में सामाजिक संतुलन नहीं होगा तो फिर से मनुवादी […]
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मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में हाईकोर्ट से न्याय न मिलना सुप्रीम कोर्ट के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयागराज में क़ानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घर गिराने के मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर पीड़ितों को दस-दस लाख रूपये […]
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साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 188 वीं कड़ी में बोले कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट द्वारा मकानों के ध्वस्तिकरण पर रोक के बावजूद भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन अवैध तरीके से लोगों के घरों को तोड़ रहा है। आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ही अवमानना पर स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा। जिसका सीधा […]
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