बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में सीटों का पेंच

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। इस बार महागठबंधन में कई नए सहयोगी दल भी शामिल हो रहे हैं, जिससे सीटों का तालमेल बिठाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है।

कांग्रेस और राजद के बीच सीटों का गणित

कांग्रेस 2020 के चुनावों में लड़ी गई 70 सीटों पर फिर से चुनाव लड़ने पर अड़ी है, जबकि राजद उन्हें 50-55 सीटों से ज़्यादा नहीं देना चाहता। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस को 58-60 सीटें मिलने पर सहमति बन सकती है।

राजद, जो 2020 में 144 सीटों पर लड़ा था और 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, इस बार भी ज़्यादातर सीटें अपने पास रखना चाहता है। उनका लक्ष्य 140 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ना है, खासकर पिछले लोकसभा चुनाव में बढ़े हुए वोट शेयर को देखते हुए।

पिछले चुनाव का प्रदर्शन

2020 के विधानसभा चुनावों में, राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांग्रेस, भाकपा (माले), भाकपा और माकपा शामिल थे।

• राजद ने 144 में से 75 सीटें जीतीं।
• कांग्रेस को 70 में से केवल 19 सीटें मिलीं, जो उसके खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।
• भाकपा (माले) ने 19 में से 12 सीटें जीतीं, जो एक अच्छा प्रदर्शन था।

राजद के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का कारण उन सीटों का चयन था, जो राजद के लिए परंपरागत रूप से मजबूत नहीं थीं। उनका मानना है कि इस बार 135-140 सीटों पर चुनाव लड़ने से महागठबंधन के सरकार बनाने की संभावनाएं बेहतर होंगी।

नए सहयोगी और उनकी मांगें

इस बार महागठबंधन में कुछ नए दल भी शामिल हुए हैं, जिससे सीटों के बंटवारे में और जटिलता आ गई है:

• विकासशील इंसान पार्टी (VIP): मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी सार्वजनिक रूप से 60 सीटों की मांग कर रही है, हालांकि सूत्रों के अनुसार उन्हें 12 से ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना नहीं है। वीआईपी का मल्लाह समुदाय में अच्छा जनाधार है। 2020 में एनडीए का हिस्सा रहते हुए उन्होंने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थीं।
• राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP): पशुपति पारस, जो पहले एनडीए में थे और कुछ महीने पहले महागठबंधन में शामिल हुए हैं, को 2-3 सीटें मिलने की संभावना है।
• वामपंथी दल: भाकपा (माले), भाकपा और माकपा भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था और हाल ही में दो लोकसभा सीटें भी जीती हैं।

AIMIM और सांप्रदायिक राजनीति

असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए संपर्क किया था, लेकिन राजद ने इस संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। राजद, यादवों के बाद मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानता है, फिर भी एआईएमआईएम को शामिल करने से बच रहा है।

राजद के नेताओं का कहना है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी सांप्रदायिक राजनीति की धारणा के कारण उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि भले ही एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में कुछ सीटों पर महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकती है, जहां उसने 2020 में 5 सीटें जीती थीं (बाद में 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे), लेकिन ऐसा गठबंधन राज्य के बाकी हिस्सों में नुकसान पहुंचाएगा। राजद नेतृत्व ध्रुवीकरण करने वाले नेताओं और दलों के साथ किसी भी गठबंधन के खिलाफ है। इसी कारण 2020 में लालू प्रसाद ने एसडीपीआई (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) के गठबंधन प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया था।

यह देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन के घटक दल बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर कब तक अंतिम सहमति पर पहुंचते हैं। क्या लगता है कि यह गठबंधन 2020 के प्रदर्शन को दोहरा पाएगा, यह देखना बाकी है।

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